Jaipur : शुक्रवार को महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह गहलोत ने कहा कि महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, उनके साथ समानता के व्यवहार के लिए सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत है। इस लिए राज्य सरकार ने महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें आत्मरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने तथा अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में सजग करने के लिए की दिशा में कदम उठाए है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास तथा सुशासन में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है। पिछले तीन वर्षों में महिला और बालिकाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में 52 घोषणाएं की गई हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ‘महिला निधि’ का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में उड़ान योजना के द्वितीय चरण का भी शुभारंभ किया गया। इसमें 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों एवं महिलाओं के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
महिला निधि योजना से मिलेगा राज्य की महिलाओं को संबल
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के माध्यम से करने की घोषणा की थी। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है, जहां महिला निधि की स्थापना की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैकों से ऋण दिलाने, गरीब, संपत्तिहीन और सीमांत महिलाओं की आय बढ़ाने व कौशल विकास कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की स्थापना की गई है।
इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए तक के ऋण 48 घंटे में व 40,000 से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 2 लाख 70 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुडे़ हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन बिक्री के लिए एमओयू
कार्यक्रम में अमेजॉन के साथ उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिए एमओयू करार किया गया। इससे 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटप्लस पर सूचीबद्ध किया जाएगा और देश भर के लाखों अमेजॉन ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके द्वारा कारीगरों और बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने व उन्हें अमेजॉन विक्रेता बनाकर डिजिटल समावेश के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वर्क फ्रोम होम जॉब वर्क योजना व पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लागू
इस मौके पर टीएसपी क्षेत्र के 5 जिलों में पूर्व में लागू इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का दायरा बढ़ाकर इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत दूसरे बच्चे के जन्म पर कुल 6000 रूपये 5 किश्तों में दिये जाते हैं। अब इस योजना का लाभ 1 अप्रेल 2022 से पूरे 33 जिले की महिलाओं को मिल सकेगा।
