नई दिल्ली। यूपीआई (UPI) के जरिए किए जाने वाले पेमेंट पर भी चार्ज लगाए जाने की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय Union Finance Ministry) द्वारा दिए गए एक बयान में सरकार ने कहा है कि फिलहाल यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है।
मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है, “यूपीआई एक ऐसा डिजीटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और देश की अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।” मंत्रालय ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि भारत सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाएगी। हालांकि मंत्रालय ने सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सर्विस की कॉस्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की बात कही है।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में डिजीटल पेमेंट ईको सिस्टम (Digital Payment Eco System) को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद देने का भी उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने गत वर्ष ही सर्विस प्रोवाइडर्स को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।
डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था UPI Payment पेमेंट सिस्टम
देश में डिजीटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। सरकार की इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के जरिए पैसे का आदान-प्रदान कर सकता है। कोरोना काल में यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट ट्रांजेक्शन की संख्या एकदम से बढ़ी और अब ये हालात है कि चाय वाले से लेकर बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों तक में धड़ल्ले से यूपीआई पेमेंट सर्विस का प्रयोग किया जा रहा है।
यही नहीं NPCI द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में हर महीने यूपीआई पेमेंट का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम देश में डिजीटल क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल करेंसी ट्रांजेक्शन भारत में ही हो रहा है। आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जुलाई माह में कुल 600 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए 10.2 लाख करोड़ रुपए की राशि का लेन-देन किया गया है।
जल्दी ही दूसरे देशों में मिल सकती है UPI Payment System को मान्यता
भारत सरकार यूपीआई को अन्य देशों में भी मान्यता दिलवाने का प्रयास कर रही है। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने 29 जुलाई 2022 को संसद में बताया कि NIPL इस समय लगभग 30 देशों के साथ बातचीत कर रुपे कार्ड और यूपीआई को मंजूरी दिलाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही यूपीआई आधारित QR Code भी लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है।
