जयपुर ब्लास्ट (Jaipur Blast) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों के परिजनों और सरकार की तरफ से दायर SLP पर एक साथ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा इस केस की सुनवाई की अंतिम तारीख भी तय कर दी है जो 9 अगस्त की है। अब इस मामले पर वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है।
बेढंगी पैरवी का परिणाम
राजे ने कहा कि मई, 2008 में गुलाबी नगर को रक्त रंजित कर 80 लोगों की जान लेने और कई लोगों को अपाहिज बनाने वाले जयपुर बम ब्लास्ट मामले में कांग्रेस सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसी का परिणाम है। ऐसे गम्भीर प्रकरण को सरकार ने जान बूझकर हल्के में लिया, वरना निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहता। इस केस में तो सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं ने 45 दिनों तक पैरवी ही नहीं की। ऐसे में संशय है कि कहीं सरकार के इशारे पर तो ऐसा नहीं हुआ ?
सरकार ने तुष्टिकरण तो नहीं किया
आज उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके अपने उस वक्त हुए धमाकों में जान गंवा बैठे। उन धमाकों में किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी का भाई उससे जुदा हुआ। किसी का पिता, किसी की मां, किसी की बहन, किसी के बच्चे इस हादसे में चल बसे। क्या उनकी चीखें इस सरकार के कानों तक नही पहुंच रही। कहीं सरकार ने तुष्टिकरण के चलते तो ऐसा नहीं किया ?
इस प्रकरण में जिस तरह कोताही बरती गई, उससे स्पष्ट है कि राज्य की कांग्रेस सरकार दोषी है। सरकार की मंशा के अनुरूप जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के आरोपी भले ही फिलहाल बरी हो गए हों, लेकिन इनके कुशासन से त्रस्त जनता समय पर इसका जवाब जरूर देगी।
