जयपुर। प्रदेश के वीर योद्धाओ का गौरवमयी इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए 35 करोड़ की लागत से सात पैनोरमा बनेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय स्वीकृति जारी की हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल, सवाईभोज, कैला देवी, वीरमदेव कान्हड़देव चौहान, इन्दिरा महाशक्ति भारत और स्वतंत्रता सेनानियों के पैनोरमा बनेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दी स्वीकृति के बाद भीलवाड़ा के आसींद में बगड़ावत सवाईभोज पैनोरमा, करौली में कैला देवी पैनोरमा, जालोर में वीरमदेव कान्हड़देव चौहान का भी पैनोरमा तैयार होगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। वहीं अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पेनोरमा, जैसलमेर के पोकरण में इन्दिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा, भरतपुर के डीग में महाराजा सूरजमल पेनोरमा, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमा बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इनके कार्यों के लिए 23 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी है।
नवीन ऊर्जा नीति के तहत प्रोविजनल पंजीयन को अनुमति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2023 केतहत में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के प्रोविजनल पंजीयन की अनुमति प्रदान की है। प्रस्ताव के अन्तर्गत, 100 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क 30 हजार रुपए प्रति मेगावाट व 100 से अधिक और 500 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट पर पंजीयन शुल्क 100 मेगावाट के लिए 30 लाख रुपए व उसके ऊपर प्रति 100 मेगावाट 2.50 लाख रुपए होगा।
वहीं 500 से अधिक व 1000 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क 500 मेगावाट के लिए 40 लाख रुपए और उसके ऊपर प्रति 100 मेगावाट 2 लाख रुपए होगा। 1000 मेगावाट से अधिक के प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क 1000 मेगावाट के लिए 50 लाख रुपए और उससे ऊपर प्रति 100 मेगावाट 1 लाख रुपए होगा, जो 80 लाख रुपए अधिकतम होगा।
मिरासी-भिश्ती छात्रावास का होगा निर्माण
प्रदेश में वंचित वर्गों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जोधपुर व बीकानेर में अम्डकर बे मिरासी-भिश्ती महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 5.60 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रत्येक छात्रावास के भवन निर्माण के लिए 2.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन छात्रावासों में 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता होगी। गहलोत की इस मंजूरी से प्रदेश के मिरासी समुदाय (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा व राणा) व भिश्ती समुदाय के छात्रों को पढ़ने के लिए उत्तम वातावरण मिल सकेगा।
जालोर में दो रेलवे अंडरब्रिज को भी मंजूरी
जालोर जिले के समदड़ी-भीलड़ी रेलवे सेक्शन के गांव मोक और चूरा में रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाए जाएंगे। आरयूबी बनाने पर 9.84 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक के लिए 5.14 करोड़ रुपए और चूरा आरयूबी के लिए 4.70 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। गहलोत की स्वीकृति से गांवों के आमजन व पशुओं का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सकेगा।
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