RAS Recruitment-2021: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती 2021 के करीब दो बाद प्रथम चरण के इंटरव्यू आज से शुरू होंगे। आयोग ने 988 पदों पर 20 और 21 मार्च को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था और 30 अगस्त को परिणाम जारी किया गया था। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण के साक्षात्कार 10 से 25 जुलाई तक होंगे। वहीं आयोग द्वारा इंटरव्यू के लिए 2174 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए मुख्य परीक्षा में पास किया गया है।
भर्ती के 988 पदों में से अधीनस्थ सेवाओं के लिए कुल 625 और राज्य सेवाओं के लिए 363 पद हैं। भर्ती की प्री परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर, 2021 को हुआ थी और 29 नवंबर, 2021 को परिणाम जारी किए गए था। मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 और 21 मार्च, 2022 को दो पारियों में हुआ था। इसमें 20371 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र थे। 21 अगस्त, 2022 को मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया गया।
अभ्यर्थियों को दी जल्दी पहुंचने की हिदायत
साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन ने रविवार को एडवाइजरी जारी की है। पुलिस उपायुक्त यातायात प्रहलाद सिंह कृष्णियां ने बताया कि साक्षात्कार 10 जुलाई से 25 जुलाई 2023 तक आरपीएससी में होंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों व अभिभावकों को यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं साथ ही अभ्यर्थियों को जल्दी पहुंचने की हिदायत दी है।
किरोड़ी मीणा ने लगाया ये आरोप
मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगते हुए भाजपा के राज्य सभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भर्ती को रद्द करने की मांग की हैं। किरोड़ी ने आरोप लगाए कि कॉपियां जांचने के लिए शिक्षकों का चयन मनमाने तरीके से किया गया। जानबूझकर ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया जो कांग्रेस के नेताओं के नजदीकी थे। आरपीएससी चेयरमैन ने परीक्षा की कॉपियां सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को देने के बजाय निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को दी। यह इंटरव्यू गैर कानूनी है। वहीं इस मामले को लेकर मंगलवार को ईडी में शिकायत दर्ज करवाएंगे।
लगातार विवादों में आरपीएससी
11 अप्रैल 2018 को 1017 पदों पर निकली गई भर्ती प्रक्रिया 3 साल तक पूरी नहीं हो पाई। 5 अगस्त 2018 को प्री परीक्षा में 15,615 अभ्यर्थी सफल रहे, लेकिन कट ऑफ की वजह से परीक्षा स्थगित हो गई। मुख्य परीक्षा जून 2019 में हुई और जुलाई 2020 में रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन ओबीसी और जनरल की कट ऑफ के विवाद के चलते हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थीं। सरकार ने संशोधन की वजह से 34 पदों की बढ़ोतरी के साथ 1051 पद किए गए। उसके बाद अंतिम रूप से 13 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया।
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