जयपुर: राजस्थान में चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा गरमाने लगा है जहां विपक्षी दल के नेताओं के सरकार पर हमले तेज हो गए हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने गहलोत सरकार पर महिलाओं के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला. राजे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान में आज हर दिन औसतन 18-19 रेप और 5-7 हत्या की घटनाएं हो रही है और ऐसे में इस सरकार को एक दिन भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है.
वहीं राजे ने हाल में सामने आई जोधपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ लगातार हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही है लेकिन हर कोई चुप है और कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है.
‘बलात्कार के मामलों में टॉप पर राजस्थान’
वहीं राजे ने आगे कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार चरम पर है और जिस तरह से महिलाओं, लड़कियों, दलितों और व्यापारियों के साथ हर दिन कोई ना कोई घटना सामने आ रही है उनमें कानून-व्यवस्था की धज्जियां सरेआम उड़ रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ में राजस्थान लगातार सबसे ऊपर बना हुआ है और यहां अपराध रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं.
‘हर दिन औसतन 18-19 रेप’
राजे ने आगे कहा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 54 महीनों में राज्य में 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं जहां 7500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2 लाख मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि रेप की करीब 33,000 घटनाएं हुई हैं.
राजे ने बताया कि राजस्थान में हर दिन औसतन 18-19 रेप और 5-7 हत्या की घटनाएं हो रही हैं और ये रोकने में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है.
‘सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं’
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान में ये हालात हो गए हैं कि छोटी लड़कियों को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है और माता-पिता अपनी स्कूल जाने वाली बेटियों के लिए चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि हाल में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया जिसमें पुलिसकर्मी खुद उसमें शामिल थे.
वहीं पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है और रोहिंग्या को बसाने के लिए उन्हें राशन कार्ड दिया जा रहा है. ऐसे में इस सरकार को अब कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है.