जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर सैनिक कल्याण विभाग अब शहीद माता को ‘वीर माता‘ और शहीद पिता को ‘वीर पिता‘ पहचान-पत्र जारी करेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में हुई सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही अब शहीद सैनिकों और गैलेंट्री अवार्ड से अलंकृत सैनिकों के नाम से स्कूलों या सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की नीति में सरल बनेगी। राज्यपाल मिश्र ने इस संबंध में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन किए जाने के भी निर्देश दिए।
शहीद आश्रितों को भूमि आवंटन के लिए लगेंगे कैंप
सैनिक कल्याण विभाग मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शहीद आश्रितों को भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर जोर दिया। वहीं, सैनिक कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि जयपुर में सैनिक कल्याण भवन के लिए भूमि आवंटित करने के उपरांत निर्माण के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। शीघ्र ही भवन के शिलान्यास के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। शहीद आश्रितों को भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए शीघ्र ही कैंप लगाए जाएंगे।
अमलगमेटेड फंड की बैठक में लिए अहम निर्णय
इधर, राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुई अमलगमेटेड फण्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 32वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए है। राज्यपाल ने सैनिक विश्राम गृहों की अग्रिम राशि में वृद्धि, सैनिक विश्राम गृहों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान के परिलाभ देने के एक करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने, जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।
