Rajasthan News: राजस्थान की भजन लाल सरकार लगातार पूर्व के नाम से संचालित संस्थाओं के लगभग नाम बदल रही है. इसी क्रम में बदन लाल सरकार ने ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी’ योजना का नाम बदल दिया गया है. इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना’ कर दिया गया है. इसी के साथ योजना का लोगो भी बदल दिया गया है. राज्य सरकार ने योजना का नाम बदलने का निर्णय लिया.
100 दिन का देगी रोजगार
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया है. इस योजना के जरिए सरकार शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है.
हर साल 800 करोड रुपए होते हैं खर्च
राजस्थान सरकार इस स्कीम पर हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करती है. इस योजना (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ) की घोषणा तत्कालीन CM अशोक गहलोत ने 2022-2023 के बजट घोषणा के दौरान की थी.
