Deputy CM Diya Kumari: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राजस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि राजस्थान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है।
गुणवत्ता से न हो कोई समझौता
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिये है कि किसी भी कार्य कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और कार्य कि गुणवत्ता खराब करने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। दिया कुमारी ने शनिवार को सचिवालय में आयोजित वित्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पर्यटन, कला एवं सस्कृति विभाग कि योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये है।
इन बातों को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश
- सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि सडकों की गुणवत्ता खराब होने कि शिकायत नहीं आनी चाहिए।
- पाचं वर्ष कि गारंटी अवधि में सड़क खराब हो तो जिस ठेकेदार ने सड़क का निर्माण किया है, उससे उसकी रिपेयर करवाना सुनिश्चित करें। उन्होनें इस बात पर नाराजगी भी जाहिर कि की ठेकेदारों से गारंटी अवधि में सड़क सही नही करवाई जाती । उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी अनियमितता करने वाले ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारी दोनो पर कार्यवाही होगी।
- ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि आमजन खराब सडकों कि सीधी शिकायत कर सके और उन्हे राहत मिल सके। सड़कों कि बार बार खुदाई न हों और किसी कारण से हों तो उसको तत्काल ठीक करवाया जायें इसके लिए सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया जाये।
- महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुणवत्तापूर्ण पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
- पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटन में राजस्थान कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की क्षमता है और हमे इसी दिशा में काम करना है।
- सीजन के अलावा ऑफ सीजन के लिये भी योजना बनाये ताकि हम उस समय में खासकर ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को बुला सके। इसके लिये कुछ विशेष उत्सव आयोजित करने एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश उन्होंने दिये।
- पर्यटकों की साहुलियत के लिये एक पर्यटक हेल्पलाइन या शिकायत निवारण ऑनलाईन सिस्टम को प्रभावी करने के निर्देश भी उन्होंने दिये।
