(हरीश भामनिया) : जयपुर। प्रदेश में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली बैठक में सभी विभागों को आगामी 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार के पहले ही आदेश को लेकर आधे से ज्यादा विभागों ने कार्ययोजना को लेकर अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, जबकि कई विभागों में इसको लेकर काम अभी धीमा है।
सच बेधड़क ने भजनलाल सरकार द्वारा सरकारी विभागों को दिए पहले बड़े निर्देश पर अब तक हुए काम को लेकर विभिन्न विभागों के कामों की पड़ताल की। इसमें सामने आया कि सरकार के इस निर्देश पर शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन ने कार्य योजना को लेकर अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, वहीं सचिवालय के कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया अभी तक केवल बैठकें ही कर रहे हैं।
इधर, सरकार की मंशा है कि आगामी बजट सत्र से पूर्व सभी मुख्य सरकारी विभाग 100 दिन की कार्य योजना का खाका तैयार कर लें ताकि सरकार विधानसभा के अपना पहला प्रजेंटेशन प्रभावी रूप से दे सके।
शिक्षा विभाग अव्वल, काम भी किए तय
सरकार के 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देशों में सबसे पहले प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कार्ययोजना का खाका तैयार किया है। साथ ही कार्ययोजना में किए जाने वाले कामों को भी बताया है। इनमें 100 दिन में रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य तय करने के साथ 18000 से ज्यादा पदों पर कर्मचारियों को प्रमोशन, 7,31,163 स्टूडेंट्स को आगामी 90 दिन में साइकिलें देने के अलावा वर्ष 2022 की लंबित शिक्षिकों की भर्ती आगामी 90 दिनों में करने की बात कही है।
ये विभाग अभी तक कर रहे हैं कार्य योजना पर काम
जल संधासन, वित्त, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण, कृषि, आबकारी, आवासन, विद्युत सहित 20 से ज्यादा महत्वपूर्णविभाग कार्य योजना पर आधे से ज्यादा काम कर चुके हैं। शेष बचे विभागों में के वल बैठकों का ही दौर चल रहा है।
स्वायत्त शासन विभाग से मांगी सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना की रिपोर्ट
प्रदेश में भजनलाल सरकार ने नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) से 100 दिन की कार्य योजना मांगी है। इसका प्लान इस तरह से तैयार करने के निर्देश दिए हैं कि इसे अगले 3 महीने में पूरा करके जनता के सामने उसका रिजल्ट दिया जा सके।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और पुलिस महकमे का काम लगभग पूरा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जन-जन से जुड़ा विभाग है। साथ ही प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले पुलिस महकमा भी प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेही है। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना को लेकर इन दोनों ही विभागों ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अगले सप्ताह तक रिपोर्ट जारी हो सकती है।
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