जयपुर: राजस्थान में पेपर लीक को लेकर लगातार मुख्य विपक्षी दल गहलोत सरकार पर हमलावर है और पिछले काफी समय से प्रदेश में पेपर लीक को लेकर युवाओं में आक्रोश है ऐसे में अब सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में है जहां अब पेपर नकल गिरोहों पर लगाम कसने के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा.
मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को मजबूत करते हुए उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए बिल लाने का फैसला किया है.
बता दें कि बिल के लिए सीएम ने मुख्य सचिव ऊषा शर्मा को भी निर्देश जारी कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी.
उम्रकैद के लिए बिल लाएगी सरकार
वहीं इस फैसली की जानकारी देते हुए खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि ‘राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC,DOP,RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है.
दरअसल राजस्थान में रीट के बाद सैकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक के बाद सरकार के खिलाफ पेपर लीक के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था. वहीं बीजेपी नेता लगातार सरकार पर हमलावर थे. इसके अलावा पेपरलीक के दोषियों को उम्रकैद की सजा की मांग पर उपेन यादव के नेतृत्व में युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.
उपेन यादव बोले- थैंक्यू मुख्यमंत्री जी
वहीं पेपरलीक मामले में उम्रकैद की सजा का कानून लाने की मांग पूरी होने पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि हजारों-लाखों बेरोजगारों की लंबी मांग पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार. उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं ने 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन में और 18 जून को मुख्यमंत्री से मिलकर ये मांग मजबूती से रखी थी.
