जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोमवार को राजस्थान में उज्जवला और बीपीएल रसोई गैस के 14 लाख कनेक्शनधारियों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी के 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए जहां गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक बटन दबाकर लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए. सीएम गहलोत के इस नवाचार पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने तीखा हमला बोला है. राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री जी, का सफर खत्म होने को है और आपने अब शुरुआत की है.
उन्होंने कहा कि हुजूर आपने आते-आते बहुत देर कर दी और अब राज्य में खिसकते जनाधार से घबराए घोषणाजीवी मुख्यमंत्री आपको साढ़े 4 साल बाद चुनावी साल में गरीब महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने की याद आई है.
राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के पेज संख्या 39 के बिन्दु संख्या-54 में रसोई गैस की कीमतों पर नियंत्रण हेतु प्रयास करने का वादा पहले पूरा क्यों नहीं किया? अगर आपकी मंशा वास्तव में गरीबों को लाभान्वित करने की होती तो जिस घोषणा पत्र को आपने शासन में आते ही अपना नीतिगत दस्तावेज बनाया उसकी घोषणा को समय पर ही अमलीजामा पहनाते.
चुनावी साल में सस्ता सिलेंडर देने का ऐलान क्यों : राठौड़
राठौड़ ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार ने मई 2022 में PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी दिये जाने का निर्णय लिया था तब आपने 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया लेकिन महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन नहीं दे पाई.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की पीड़ा को समझा और 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देशभर में 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन देकर उन्हें हानिकारक धुएं से मुक्ति दिलाई.
‘महंगाई राहत कैंप कांग्रेस का निजी अभियान’
वहीं राठौड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा के पृष्ठ संख्या 39 के बिन्दु संख्या 53 में पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने तथा पेज संख्या 38 के बिन्दु सं. 49 में महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाने का वादा भी ढकोसला साबित हुआ है और यही कारण है कि कांग्रेस शासन में 6 बार पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाया गया और पेट्रोल पर 31.04% वैट, डीजल पर 19.30 % वैट सरकार वसूल रही है.
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि महंगाई राहत कैंप तो कांग्रेस का निजी अभियान है जिसमें वह री-रजिस्ट्रेशन के नाम पर जबरन कैंपों में लोगों को बुलाने के लिए विवश कर रही है और सरकार ने साढ़े 4 साल जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब योजना का लाभ देने के नाम पर नौटंकी कर रही है लेकिन जनता समझदार है.
