पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर बोलीं वित्त मंत्री-ह​म GST में लाने को तैयार, लेकिन राज्य सरकारें सहमत नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण आज गुलाबी नगरी पहुंचीं और यहां पर उन्होंने पोस्ट बजट सेशन में लोगों से संवाद किया।

Nirmala Sitharaman1 | Sach Bedhadak

जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण आज गुलाबी नगरी पहुंचीं और यहां पर उन्होंने पोस्ट बजट सेशन में लोगों से संवाद किया। संवाद के बाद आयोजित हुई प्रेसवार्ता में उन्होंने बजट को लेकर सवालों के जवाब दिए। पेट्रोल—डीजल के बढ़ते दामों पर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए ​सहमत नहीं है। वहीं, बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर फैसले भी ले रहा है। सरकार दलहल के उत्पादन पर जोर दे रही है। किसानों को कई तरह की रियायतें देकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे अगले साल साल उत्पादन बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है।

पुराना बजट पढ़ने पर सीएम गहलोत पर साधा निशाना

प्रेसवार्ता के दौरान वित्त मंत्री कांग्रेस को घेरने से भी नहीं चुकी। साथ ही राज्य की गहलोत सरकार पर भी उन्होंने जुबानी हमला बोला। सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए राजस्था में तो इतनी गड़बड़ है कि सीएम पिछले साल का बजट इस साल पढ़ रहे हैं। साथ ही कहा कि ‘मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं।’ मुख्यमंत्री ने पिछला बजट पढ़कर उसे डिब्बे में डाल दिया और जब फिर से बजट पढ़ने की बारी आई तो, वहीं डिब्बा खोलकर बजट पढ़ दिया। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ है और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवालों का सामना नहीं कर पाती है।

स्टार्टअप पर कोई टैक्स नहीं, सिर्फ विदेशी निवेश पर नजर

प्रेसवार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने किसी भी स्टार्टअप के विदेशी निवेश पर किसी तरह का कर नहीं लगाया है। सरकार केवल उसी स्थिति में स्टार्टअप पर टैक्स लगाएगी, जहां पर स्टार्टअप की वैल्यू से ज्यादा निवेश हो रहा है। किसी भी स्टार्टअप में अगर उसकी वैल्यू से ज्यादा का निवेश होता हैं, तो वह जांच करने वाली बात है। कई बार यह देखा गया है कि स्टार्टअप में विदेशी निवेश उसकी लागत से कई गुना हो जाता है। यह भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करता है। सरकार का प्रयास है कि स्टार्टअप में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगे।

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