जयपुर। राजस्थान में गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government Rajasthan) ने अंतर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने अंतर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage) पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी। प्रदेश में डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना (Savita Ben Ambedkar Intercaste Marriage Scheme) के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपए मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राशि बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह के उपरांत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिकस्ड डिपोजिट कराएं जाएंगे। वहीं शेष 5 लाख रुपये संयुक्त बैंक खाता में जमा कराए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
बता दें, सरकार की ओर से प्रदेश में छूआछूत निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू और अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर युगल को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रति युगल को पांच लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है।
वहीं योजना के तहत आर्थिक लाभ उन्हें मिलता है जिनकी उम्र 35 साल से कम हो। अन्तर्जातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र www.sje.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
