जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से संबंधित डेटा लीक की चर्चा करते हुए इसे गंभीरता से लिया और इस संबंध में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में कुल सचिव एवं वित्त नियंत्रक के खाली पदों को राज्य सरकार स्तर पर नीति निर्धारित कर समय सीमा निश्चित करते हुए शीघ्र भरा जाए। उन्होंने शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक पदों पर रिक्तियों को भरे जाने की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सोमवार को राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक में राज्यपाल मिश्र ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एकरूपता एवं स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने बीएड (स्पेशल एजुकेशन) पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की स्थिति की जानकारी ली।
राज्यपाल ने कुलपतियों के लिए परिलब्धियों, सेवा एवं अवकाश संबंधी शर्तों के बारे में स्पष्टता लाने के लिए परिपत्र जारी किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कुलपतियों को पाठ्यक्रम जल्द पूरा करते हुए परीक्षाएं अविलम्ब कराने के निर्देश दिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों को रोजारोन्मुखी, कौशल विकास से जुड़े नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।
आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनें: कल्ला
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों को विकल्प के आधार पर नवीन विश्वविद्यालयों का संघटक कॉलेज बनाए जाने में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों दोनों का ही हित निहित है। इससे विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनेंगे और विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए समान अम्ब्रेला एक्ट का ड्राफ्ट विधि विभाग को भिजवाया गया है, जिसमें कु लसचिव, वित्त नियंत्रक के पदों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भरने एवं विश्वविद्यालयों में भर्तियों के लिए अलग आयोग बनाने का प्रस्ताव है।
संविधान पार्क के निर्माण में गति लाएं
राज्यपाल ने 19 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्माण पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि शेष रहे जिन विश्वविद्यालयों में निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी के कारण कार्य में देरी हो रही है, उसके लिए आरएसआरडीसी से बात कर गतिरोध दूर किया जाए। स्मार्टविलेज के अंतर्गत विश्वविद्यालयों ने चयनित गांवों में विशिष्ट कृषि, पशुपालन, गौ संरक्षण सहित किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में भी जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि सभी विश्व विद्यालय जल संरक्षण के कार्यों को प्रमुखता से लें और सौर ऊर्जा प्रणाली को अपना कर विद्युत खर्च कम करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत गांव गोद लेकर करवाए जा रहे कार्यों के बारे में भी चर्चा की। समन्वय समिति की बैठक में विश्वविद्यालयों में पर्यावरण हितैषी पदघ् तियों को अपनाने, जल संग्रहण ढांचों के विकास, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में इस वर्ष अंतर-विश्व विद्यालय खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को देने का निर्णय किया गया।
विश्वविद्यालयों के प्रमुख नवाचार
-कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में पहला ड्रोन सेंटर स्थापित किया गया।
-पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय द्वारा कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की गई है। इससे 30 किलोमीटर क्षेत्र में विद्यार्थी उपयोगी जानकारियाें का प्रसारण होगा।
-महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 82 लाख की लागत से कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। 182 कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
-राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश हाईकमीशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटिक केंद्र स्थापित करने की पहल हुई।
-राजस्थान विवि द्वारा चार वर्ष के स्नातक पाट्यक्रम में सेमेस्टर के लेंडर जारी किया जा रहा है। प्रत्येक सेमेस्टर में इंटर्नशिप के अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होगी।
