राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के मुद्दे पर अब भाजपा पर ही निशाना साधा है। सरकार ने भाजपा शासित प्रदेशों में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर हमला बोला है। साथ ही पेपर लीक को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदम का भी उल्लेख किया है।
राजस्थान के ‘ताऊ’ हैं भाजपा शासित राज्य
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस ने पेपर लीक के मामलों में भाजपा को राजस्थान का ताऊ करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। भाजपा को यह मानना होगा कि उनके शासित राज्यों में पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा है।
इस वीडियो में कांग्रेस ने गुजरात के जूनियर क्लर्क एग्जाम पेपर, यूपी में टीईटी यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में ही 12वीं बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक, हरियाणा में दसवीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक, हरियाणा में ही टीजीटी एग्जाम का पेपर, असम में दसवीं बोर्ड का पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर को लेकर के प्रदर्शन के मामलों को शामिल किया है और कहा है कि एग्जाम पेपर लीक में मामले में ही भाजपा शासित ये राज्य राजस्थान के ताऊ साबित हो रहे हैं और यहां सरकार किसकी है बीजेपी की। लेकिन किसी भी परीक्षा के पेपर लीक ना हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।
इन दूध के धुलों ने क्या किया?
कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को यह मानना होगा कि उनके शासित राज्यों में पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और एसटीएफ का गठन भी किया है। मगर कोई इन दूध के धुलों से पूछे कि अपने अधिकार क्षेत्र में इन्होंने क्या किया?
बड़ा सियासी मुद्दा है पेपर लीक
गौरतलब है कि राजस्थान में पेपर लीक का मामला एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। यहां तक कि चुनावों के समय दोनों ही पार्टियां पेपर लीक को लेकर बड़े-बड़े वादे करती हैं। एक तरफ भाजपा आरोप लगाती है कि 2018 से लेकर अब तक कुल 16 भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि उनके कार्यकाल के समय भी पेपर लीक हुए हमने कार्रवाई की लेकिन उन्होंने तो वो भी नहीं किया और अब भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक के मामलों से कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो रही है।
हमने तो आरोपियों को जेल में डाला, भाजपा ने क्या किया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि पेपर लीक को रोकना के लिए वे भरपूर इंतजाम करते हैं लेकिन नकल माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हमने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है। आरोपियों को जेल में डाला है, उनकी संपत्तियां कुर्क की है, नष्ट की है लेकिन भाजपा शासित राज्यों में तो कार्रवाई तक नहीं होती है। पेपर लीक के मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने जो किया वह देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं हुआ।
