ओपीएस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर बोले CM गहलोत, ये मेरी मानवीय सोच…वित्तीय प्रबंधन अच्छा हो तो कहां है समस्या…

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मिलेट कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया।इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की।जिसमें मिलेट्स, MSP,अडाणी, OPS और सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे…

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मिलेट कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया।इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की।जिसमें मिलेट्स, MSP,अडाणी, OPS और सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र से कई बार ओपीएस और सोशल सिक्योरिटी को पूरे देश में लागू करने की मांग कर चुका हूं, लेकिन वह इस और कुछ नहीं कर रहे हैं। OPS को लेकर उन्होंने कहा कि 65 साल देश में ओपीएस रही, तभी देश का इतना विकास हो पाया।

मानवीय दृष्टिकोण से बनाई स्कीम

अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने मानवीय दृष्टिकोण से सोशल सिक्योरिटी की योजना बनाई है कि एक गरीब को उसके बुढ़ापे में सरकार सहायता दे, उसके परिवार का ध्यान रखे, इससे ज्यादा खुशी और किस में हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार इस बारे में कोई जवाब तक नहीं दे रही। गहलोत ने कहा कि यह जो आज देश में इतनी इमारतें तनी खड़ीं हैं, क्या यह सिर्फ मशीनों से बनती हैं? इसमें मजदूर भी काम करता है। वह दिन भर मजदूरी करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करता है, तो हमारा कर्तव्य है कि जब मजदूर बूढ़ा हो उसका शरीर जब काम नहीं करें तो हम उसकी सहायता करें। उसके परिवार को देखें।

एक गरीब मजदूर को उसके बुढ़ापे में मिलेगा सहारा

गहलोत ने कहा कि बुढ़ापे में हो सकता है उनके बच्चे यह काम ना करते हों या कहीं ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब वह बुढ़ापे में शरीर काम नहीं कर पाता है, कोई काम नहीं हो पाता है। उस वक्त उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, इस बारे में मैंने एक मानवीय सोच से सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाई है। मैं चाहता हूं कि यह स्कीम पूरे देश में एक जैसी लागू हो ,क्योंकि अभी भी केंद्र सरकार दे रही है लेकिन वह सिर्फ नाम मात्र का। अब आप देखिए राजस्थान सरकार सोशल सिक्योरिटी के लिए 12 हजार करोड़ देती है लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ तीन सौ करोड़ देती है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी की सरकार में राइट टू एजुकेशन, राइट टू इनफार्मेशन, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट बने, वैसे ही केंद्र से सोशल सिक्योरिटी का भी एक्ट बने, एक प्रॉपर कानून बने। जिससे देश के हर एक जरूरतमंद को उसके बुढ़ापे का सहारा मिले।

सफल होगा मिलेट्स कॉन्क्लेव

मिलेट्स पर सीएम ने कहा कि मिलेट के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ेगी, इसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। बाजरा पर MSP देने के लिए केंद्र से रास्ता निकलेगा, देश में बाजरे का भी MSP लागू होगा। मिलेट्स का यह कॉन्क्लेव सफल रहेगा। सीएम ने कहा कि रबी फसल के दौरान बरसात से किसानों को नुकसान हुआ, जिस दिन ओलावृष्टि हुई, उसी रात को गिरदावरी के आदेश दे दिए गए।

अडाणी मामले पर आंदोलन रहेगा जारी

आज राजभवन का घेराव वाले कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि अडाणी मामले में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमने राज्य के किसानों के लिए बजट में 2 हजार यूनिट फ्री की, 12 लाख किसान लाभान्वित होंगे, देश में मंहगाई, बेरोजगारी बढ़ी, लघु किसानों को पेंशन भी दे रहे, राजस्थान में बुजुर्ग, विधवा और अन्य श्रेणियों में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं।

वित्तीय प्रबंधन सही हो तो कहां समस्या..

OPS को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को कई अर्थशास्त्री और वित्त विशेषज्ञ गलत ठहरा रहे हैं, वह उनकी अपनी सोच है, वह अपना गणित लगा रहे हैं लेकिन यह मेरी मानवीय सोच है, मैं कहता हूं कि अगर सभी अधिकारी और वित्त विशेषज्ञ ढंग से वित्तीय सहायता का प्रबंध करें। राज्य का राजस्व अच्छा हो, राज्य का वित्तीय प्रबंधन सही हो तो फिर कहां से वित्त की समस्या आएगी।

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