मुंबई- रिलायंस इंडस्ट्रीज-फ्यूचर ग्रुप (Reliance Industries-Future Group) और अमेजन (Amazon) के झगड़े के बीच आखिरकार अमेजन के मन की हो ही गई। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्यूचर समूह के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को कैंसिल कर दिया है। रिलायंस ने कहा है कि इस सौदे को फ्यूचर के सुरक्षित कर्जदाताओं की बैठक में मंजूरी नहीं मिलने के बाद क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। तो अब यह डील परवान नहीं चढ़ सकेगी। लिहाजा भारत के रिटेल कारोबार पर मुकेश अंबानी के राज करने की संभावनाएं फिलहाल टल गई हैं। इस सौदे के कैंसिल होने में अमेजन का बड़ा हाथ है क्योंकि वह शुरू से ही इस सौदे के खिलाफ थी। 

रिलायंस की योजना पर सहमति नहीं

गौरतलब है कि शुक्रवार को फ्यूचर के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने डील के खिलाफ वोट किया। इस पर शनिवार को रिलायंस ने इस सौदे को खत्म कर दिया। फ्यूचर को कर्ज देने वाले क्रेडिटर्स ने रिलायंस और फ्यूचर रिटेल असेट के बीच 24,730 करोड़ रुपए के सौदे को खारिज कर दिया था। इस बैठक में सरकारी बैंक के एक अधिकारी ने कहा था कि रिलायंस द्वारा रखी गई अरेंजमेंट स्कीम के खिलाफ सभी क्रेडिटर्स ने मतदान किया था।

इस तरह पटरी से उतरी डील

रिलायंस और फ्यूचर के बीच हुए सौदे पर शेयरधारकों व ऋणदाताओं की मंजूरी लेने के लिए फ्यूचर समूह की संबंधित कंपनियों ने इस हफ्ते दो अलग-अलग बैठकें कीं। शुक्रवार को बैठक के बाद फ्यूचर समूह ने बताया था कि शेयरधारकों व असुरक्षित ऋणदाताओं ने इस सौदे को स्वीकृति दे दी है, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने इस योजना को खारिज कर दिया है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सौदे को निरस्त करते हुए कहा कि अब इस सौदे का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। 

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अगस्त 2020 में हुआ था सौदा 

फ्यूचर समूह ने अगस्त 2020 में आरआरवीएल के साथ 24,713 करोड़ रुपए के विलय समझौते की घोषणा की थी। इस समझौते के तहत खुदरा, थोक, लॉजिस्टिक एवं भंडारण खंडों में सक्रिय फ्यूचर समूह की 19 कंपनियों का रिलायंस रिटेल अधिग्रहण करने वाली थी। 

अमेजन लड़ रहा कानूनी लड़ाई

इससे पहले अमेजन (Amazon) ने 2019 में 1500 करोड़ रुपए में फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इससे अमेजन को 3 से 10 साल के अंदर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी हक मिला था, लेकिन फ्यूचर ने रिलायंस से डील की तो अमेजन की ओर से इस डील पर आपत्ति जताई गई, तब से लंबी कानूनी लड़ाई जारी है।

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