इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है। इस मैसेज के अनुसार नई पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार जल्दी बड़ी घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार नई पेंशन योजना को रद्द करके वापिस पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए मोदी सरकार ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नई पेंशन योजना के चलते लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। कई राज्यों में तो यह चुनावी मुद्दा बन चुका है।
पीआईबी ने बताया सच
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए कहा है कि यह जानकारी पूरी तरह से गलत है। केन्द्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। पीआईबी ने कहा कि केन्द्र सरकार नई पेंशन योजना पर ही टिकी हुई है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है, “ये दावा भ्रामक है। केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”
पीआईबी ने कहा है कि यह मैसेज पूरी तरह से गलत है, अतः इसे सोशळ मीडिया पर भी शेयर करने न करें। सरकारी एजेंसी ने कहा कि ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें।
इस दावे को भी गलत बताया पीआईबी ने
कई राज्यों में मैसेज चल रहा है कि जिन राज्यों में नई पेंशन योजना को हटा कर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है, वहां पर केन्द्र सरकार एनपीएस के पैसे वापिस भेजेगी। पीआईबी ने इस दावे को भी गलत बताया है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्पष्ट कहा है कि एनपीएस के पैसे को वापिस करने संबंधी कोई नियम नहीं है। इसलिए ऐसा कोई दावा न किया जाए।
