नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई महीनों से मंहगाई भत्ता मिलने का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को इस मामले मे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। केंद्र सरकार ने पुराने महंगाई भत्ता एरियर देने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते से 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। इस पैसे का इस्तेमाल लोगों की जिंदगियां बचाने की किया गया था। बता दें कि साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक की तीन किश्त को रोक दिया गया था। जनवरी, 2020, जुलाई, 2020 और जनवरी 2021 के बाद इसे जुलाई 2021 में बहाल किया गया।
एकमुश्त 17% का हुआ था इजाफा
जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 के लिए डीए में एकमुश्त 17% का इजाफा किया गया था। लेकिन इस दौरान रोका गया कर्मचारियों का पैसा उन्हें नहीं दिया जाएगा। जबकि कर्मचारी संघ की तरफ से लगातार 18 महीने के डीए एरियर की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन इस पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने से मना कर दिया है।
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डीए रोककर सुविधाएं प्रदान की
लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं। इस दौरान पैसे की बड़ी जरूरत थी और यह डीए भुगतान रोककर अरेंज किया और उसे विभन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
