जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा दांव चल दिया है जहां सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए बुधवार की रात एक बड़ी राहत का ऐलान किया. सीएम गहलोत की घोषणा के मुताबिक अब राजस्थान में सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह फ्री दी जाएगी जहां किसी भी प्रदेशवासी को 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर कोई बिल नहीं चुकाना पड़ेगा. वहीं 200 यूनिट तक बिजली उपभोग पर बिल के साथ आने वाले सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी सेस नहीं लगेंगे.
हालांकि गहलोत की इस घोषणा के पीछे के सियासी मायने और समीकरण निकाले जाने शुरू हो गए हैं क्योंकि इस ऐलान की टाइमिंग काफी अहम रही क्योंकि उसी दिन पीएम मोदी कल ही अजमेर के दौरे पर थे. बता दें कि गहलोत की इस घोषणा से प्रदेश के 1.10 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
पहले जानिए गहलोत ने क्या घोषणा की?
अशोक गहलोत ने देर रात ट्विटर पर ऐलान करते हुए लिखा कि ”महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए. मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा.”
उन्होंने लिखा, ”100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा.”
मुख्यमंत्री ने लिखा कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे जिनका भुगतान राज्य सरकार करेगी.
अब कैसे और कितना मिलेगा फायदा, यहां समझिए
गहलोत की घोषणा के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर इसका कया असर पड़ेगा, घरों और दुकानों का बिजली बिल कितना आएगा, क्या कोई अतिरिक्त चार्ज लगेगा जैसे कई सवाल उपभोक्ताओं के मन में है, आइए एक-एक कर सभी का जवाब देते हैं.
किन्हें मिलेगा फायदा ?
मालूम हो कि इससे पहले गहलोत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को ही बिजली बिलों में राहत दी थी जहां केवल घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाती थी लेकिन अब हर कैटेगरी के उपभोक्ता के लिए इसका ऐलान किया गया है जहां घरेलू और कॉमर्शियल दोनों कनेक्शन वालों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी.
100 यूनिट वालों का बिल जीरो
माना किसी उपभोक्ता ने एक महीने में 100 यूनिट बिजली की खपत की तो उसका बिल अब ज़ीरो (0) आएगा जिसका मतलब पूरे महीने की बिजली एकदम फ्री दी जाएगी. मालूम हो कि इससे पहले प्रदेश में 50 यूनिट तक ही बिजली फ्री मिलती थी और इसके बाद आगे के 50 यूनिट पर 9 रुपए हर यूनिट लगता था जिसके हिसाब से करीब 350 रुपए बिल आता था. इसका मतलब अब अब 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को करीब 350 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी.
200 यूनिट पर क्या देना होगा?
वहीं हर महीने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल वाले उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट का कोई पैसा नहीं देना है और उसे 100 यूनिट से ऊपर की यूनिट का पैसा देना होगा. वहीं बिल के साथ लगने वाले स्थाई शुल्क, सैस और टैक्स नहीं देने होंगे. इसे ऐसे समझिए जैसे 200 यूनिट तक बिजली आपने इस्तेमाल की तो 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से फ्री तो 900 रुपए की बचत हुई और स्थाई शुल्क और अन्य चार्ज करीब 500 रुपए चार्ज भी सरकार भरेगी तो कुल मिलाकर 1300 रुपए तक की टोटल बचत होगी.
बिल में कौनसे एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं ?
बिजली बिल में यूनिट को काउंट करते समय 50 यूनिट तक 4.75 रुपए हर यूनिट के हिसाब से और 51 से 100 यूनिट तक 6.50 रुपए, वहीं 151 से 300 यूनिट तक 7.35 रुपए हर यूनिट लिया जाता है. इसके साथ ही फिक्स चार्ज 300 यूनिट तक बिजली खपत होने 275 रुपए लगाया जाता है और इसके बाद 301 से 500 यूनिट तक जाने पर फिक्स चार्ज बढ़कर 345 रुपए हो जाता है.
वहीं शहर में रहने वाले उपभोक्ताओं पर हर यूनिट पर 15 पैसे अरबन सेस लगता है और हर यूनिट के हिसाब से 40 पैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है. गहलोत के ऐलान के बाद ये सभी एक्स्ट्रा चार्ज अब सरकार देने जा रही है.
